ई – पीक पाहणी ॲप ठरतेय शेतकऱ्यांच्या डोक्यास ताप.!

405

पुरुषोत्तम बजाज

हदगाव, नांदेड –

भारत हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशातील ७५ % लोकांचा उदरनिर्वाह हा शेती व शेतीशी निगडीत व्यवसायाशी संबधित आहे.पण नेहमीच शेतकरी बांधवास कोणताही अति त्रास न देता एखादा शासकीय लाभ मिळणे कधीच जुळले नाही. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने शेतकरी बांधव परेशान असतोच. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ई- पीक पाहणी मोबाईल ॲपची निर्मिती केली आहे.यात शेतकऱ्यांनी आपल्या पिक पेराची नोंद स्वतः आपल्या शेतात जाऊन विहित मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे जर यात शेतकऱ्यांनी नोंद केली नाही तर शेतीशी संबधित कोणतेही लाभ त्यांना मिळणार नाहीत असे शासनाचे आदेश आहेत. ती शेती पडीत क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणार असल्याचे कळते.ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना वरवर पाहता अतिशय उत्कृष्ट असली तरी प्रत्यक्षात मात्र या गोष्टीमुळे पुन्हा एकदा शेतकरी बांधवाना डोक्यास ताप ठरत आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सदरील ॲप महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यात आला आहे पण त्यात अनेक तांत्रिकदृष्ट्या अडचणी येत असल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. मनाठासह तरोडा,चोरंबा (बु.),चोरंबा (खु.), केदारगुडा, खरबी, ठाकरवाडी, कारला, मारझळा, निमटोक, गायतोंड, बामणी फाटा, सावरगाव (माळ), डाक्याचीवाडी,धन्याचीवाडी,रावणगाव, कुसळवाडी, तळेगाव, पांगरी, वरवट,जांभळसावली आदी गावे अतिशय डोंगराळ आणि आदिवासी बहुल गावे आहेत. यामुळे या भागात मोबाईल रेंजचा खूप मोठा घोळ आहे.यात काही गावे असे आहेत की त्या गावात साधे फोन वर बोलायचे म्हणले तर विशिष्ट ठिकाणी गेले तरच फोन लागतो अन्य ठिकाणी लागतच नाही.आणि सर्व शेतकरी बांधवाकडे टच स्क्रीनचे अँड्रॉइड मोबाईल उपलब्ध नाहीत, असतील तर परिपूर्ण माहिती नाही,काही चुकले तर पुन्हा अवघड काम,मग ही नोंद कशी करावी हा मोठा प्रश्न आहे. आणखी विशेष म्हणजे या सर्व प्रक्रियेची सर्व जबाबदारीही त्या शेतकऱ्याची असणार आहे त्याच्याकडून काही चुकल्यास तर तोच नुकसानीस जबाबदार असणार आहे आणि सरकारी बाबू मात्र या प्रक्रियेपासून लांबच आहेत. फक्त आपल्या समोर आलेल्या चार शेतकरी यांना माहिती सांगून त्यांचे काम ते करत आहेत त्यांना ही वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करावे लागते. यास काही तळमळीने कार्य करणारे कर्मचारी अपवाद आहेत.

यात ठळकपणे येणाऱ्या अडचणी १) ओ.टी.पी.चा प्रश्न २)फोटो उपलोड करताना GPS प्रणालीद्वारे नेटवर्क प्रोब्लेम ३) सर्वर डाऊन ४) माहितीचा अभाव ५) पिक पेरा भरताना तांत्रिकदृष्ट्या येणाऱ्या अडचणी ६ ) जनजागृती नाही ७ ) शासकीय यंत्रणेचा कमी सहभाग ८ ) विहित वेळेचे बंधन या सर्व समस्येवर मात करायचे असेल तर महसूल व कृषी विभागाच्या कर्मचारी बांधवानी प्रत्यक्ष सहभाग घ्यावा, त्यात ग्राम पंचायत प्रशासनाने महत्वाची भूमिका पार पाडावी जेणेकरून कोणताही शेतकरी बांधव या पासून वंचित राहणार नाही निदान कोठेतरी शेतकरी बांधवाची कदर करावी हीच रास्त अपेक्षा …

पीक विमा सर्व्हे करणारे प्रतिनिधींची एकाधिकारशाही.

सध्या नांदेड जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने हाहाकार माजवला आहे या प्रकरणी नांदेड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन ईटनकर यांनी पीक विमा नुकसानीची माहिती विमा कंपनीस कळवावी जेणेकरून सर्वे करण्यास सोयीस्कर होईल असे कळवले होते परंतु विमा कंपनीने सर्वे करण्यास पाठवलेले प्रतिनिधी हे शेतकरी बांधवाशी एकाधिकारशाही गाजवत सर्वे करण्यास वेगवेगळ्या कारणाने टाळत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत पण ते त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत.जर एखाद्या शेतकरी बांधवानी विमा कंपनीस फोन केला तर फोन लागत नाही आणि जर मेल केला तर त्यास क्लेम आय डी मिळत नाही त्यामुळे सर्वे करणारे प्रतिनिधी हे कारण सांगत सर्वे करत नाहीत. आम्हांस प्रति सर्व्हे पन्नास रुपये मिळतात तुम्हास विमा मिळो की न मिळो याचे आम्हास काही घेणे देणे नसते असे एका प्रतिनिधीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती सांगितली.यात कोणत्याही प्रतिनिधी यांना सविस्तर माहिती नसून प्रशिक्षणाचा अभाव दिसून येत आहे, कंपनीने फक्त रोजंदारीवर प्रतिनिधी नेमले की काय अशी शंका उपस्थित होऊ लागली. अशा प्रतिनिधीकडून कोणत्या प्रकारचा सर्वे होणार आणि याचा फायदा किती शेतकरी बांधवाना होणार हे येणाऱ्या काळात उघड होणारच यात शंका नाही. याबाबत तालुका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांनी लक्ष देऊन शेतकरी बांधवाचे हित जपावे अशी मागणी जनशक्ती संघटनेचे नूतन उपजिल्हाध्यक्ष प्रदीप सूर्यवंशी यांनी केली आहे .

Leave A Reply

Your email address will not be published.