अखेर नांदेडच्या किनवट मधील पिंपळशेंडाच्या गावकऱ्यांची २५ किमी अंतराची वाचली पायपीट

◆ नव्या मार्गामुळे 17 किमी अंतर झाले कमी

नांदेड –

कर्नाटक आणि तेलंगणाच्या सीमांना जवळीकता साधत नांदेड जिल्ह्याच्या विस्तार १६ तालुक्यात झाला आहे. यात तेलंगणाच्या सीमेवर असलेल्या पिंपळशेंडा या गावाला सुविधेचा मार्ग नसल्याने ८ किमी अंतरावर असलेल्या मांडवी बाजारपेठेला जाण्यासाठी तब्बल २५ किमीचा फेरा पूर्ण करून जावे लागत होते. सदर मार्गासाठी खासदार हेमंत पाटील, स्थानिक आमदार भिमराव केराम व स्थानिक लोकांची आग्रही मागणी होती.

या गावाची व्यथा लक्षात घेऊन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ८ किमीच्या मार्गाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी या गावाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पर्यायी मार्गाबाबत सर्व संबंधित विभागांना सोबत घेतले. यात वन विभागाच्या परवानगीपासून शेजारी तेलंगणा राज्याच्या जिल्हा प्रशासनासह समन्वय साधत विक्रमी वेळेत हा मार्गाच्या सर्व परवानग्या हस्तगत केल्या.

 
किनवट तालुक्यातील बहुसंख्य गावे आदिवासी क्षेत्रात मोडतात. यात जिल्हा प्रशासनाच्या सोईच्या दृष्टिने किनवट येथे सर्व प्रशासकीय कार्यालय देण्यात आली आहेत. तेलंगणाच्या काठावर असलेल्या मांडवी गावात शाळा, विद्यालय व बाजारपेठा असल्याने त्या परिसरातील गावांना मांडवीला जाणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र मांडवीला पोहचण्यास केवळ सोईचा रस्ता नसल्याने २५ किमी अंतराचा फेरा पिंपळशेंडा गावासह इतर वाड्या-पाड्यातील लोकांना पडायचा. आता या नवीन मार्गामुळे मोठा दिलासा येथील लोकांना मिळाला आहे.

 
हा मार्ग मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत घेतला आहे. रस्ते विकास योजना २००१-२१ अंतर्गत या रस्त्याचा क्रमांक हा ग्रामीण मार्ग २१ असा योगायोगाने आला आहे. या कामाचे सर्व परवानग्या हाती आल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांच्या हस्ते व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सहायक जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार यांच्या प्रमुख उपस्थित भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर राठोड, पिंपळशेडा गावचे सरपंच श्री.मडावी, उपअभियंता सुधीर पाटील व मान्यवर उपस्थित होते. सुमारे ८ किमी लांबीचा हा रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता असून याची रुंदी ३.३० मीटर एवढी धावपट्टीची रुंदी असणार आहे. या कामासाठी ४ कोटी ६९ लाख रुपये एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.